काठमाडौं – कर्मचारी मात्रै होइन, स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू पनि जनताको काम थाँती राखेर विदेश भ्रमणमै ताँती लाग्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई सघाउन भन्दै उनीहरूको पछिपछि कर्मचारी पनि लर्को लागेकै छन्। गत वर्ष मात्रै ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश उडे। पछिल्लो अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा जनप्रतिनिधिका २३ समूह विभिन्न देशको भ्रमण सकेर फर्के।
अधिकांश जनप्रतिनिधि महत्व नभएका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाका लागि विदेश गएका छन्। केही भने विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न भन्दै विदेश गएका छन्। थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने तयारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढेपछि संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न तीन महिनाअघि मात्रै स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान छ।
जनप्रतिनिधिलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर कतिपय जनप्रतिनिधि लुकिछिपी एनजीओ आइएनजीओको खर्चमा विदेश गइरहेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।
