अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारेपछि यो सुविधा पाउने भएका हुन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियताका लागि गरेको यो निर्णयले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार थपिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हाल वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।
६५ वर्ष सम्मकालाई भत्ता दिने निर्णय गर्दा यो रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अर्थका अधिकारी बताउँछन्। यसअघि ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगलगायतले मासिक २ हजार र दसैं खर्चसमेत वार्षिक २६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले ०५१ सालमा गरेको हो।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
मुख्यसचिव तनावमा
मन्त्रीहरूले दिनहुँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदै स्वीकृत गर्न दबाब दिन थालेपछि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तनावमा पर्न थालेका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका अधिकांश निर्णय पनि मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमै आएका हुन्।
यसअघि २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ७० निर्णयमध्ये आधाभन्दा बढी निर्णय ठाडो प्रस्तावका आधारमा भएका थिए। त्यसयता दर्जनौं निर्णय ठाडो प्रस्तावमा भइरहेका छन्। कानुनतः मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मुख्यसचिवमा रहन्छ। सुशासन ऐन २०६४ को दफा १० ले अंग नपुगेका जुनसुकै मन्त्रालयका प्रस्ताव फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई छ।
