Saturday, September 26, 2020

मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन

काठमाडौँ, ५ असार ।

नेपाल राष्ट्र बैंंकले आगामी दिनमा मूल्य स्थिरता, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र खुला बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४÷०७५ को बजेट पेस भएको २० दिनपछि आज राष्ट्र बैंकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बिमा समिति, बैंकर्स एसोसिएसनलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाको उपस्थितिमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । सामान्यतया बजेट पेस भएको ३० दिनपछि राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति मुलुकको समग्र आर्थिक नीतिको दस्तावेज हो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर, बैंकर्स सङ्घ, विकास बैंक, नेपाल विप्रेषण सङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, ऊर्जा सङ्घ, विदेशी मुद्रा सटही सङ्घ, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषलगायतमा संलग्न प्रतिनिधिले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम परिचालन गर्नुपर्ने, व्याज दरमा कमी गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीलाई सरल बनाउनुपर्ने, सुन आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने, रुग्ण उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई सरल¬–सुलभ ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, घर कर्जामा लगानी दर वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले निजी उद्योगी तथा व्यवसायीका सुझावलाई कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । रासस

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
विश्वास संवाददाताhttps://biswasnews.com/
विश्वस न्युज डट कम ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामि कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनाै ।

comment

विश्वस न्युज डट कम ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामि कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनाै ।

Must Read

सरकारले बेवास्ता गरेकाे भन्दै निजी विद्यालयले बन्द गरे अनलाइन कक्षा

काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले बिहीबार अर्थात साउन १ गते देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। आफूहरुको माग पुरा गर्नेतर्फ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •