Wednesday, August 12, 2020

कालिमाटि तरिकारी बजारमा सरकारलाई चुनौती दिने ९८ स्टलको सम्झौता खारेज

सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।

‘सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।’ अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

उनले ‘माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने’ बीचको दूरी अन्त गर्ने दाबी गरे । ‘उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस्,’ उनले भने, ‘उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया हाबी हुन दिँदैनौं ।’ उनका अनुुसार सटर एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । विभिन्न तहमा सटर बिक्री हुँदा व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार तरकारीको मूल्य बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सटर भाडा बढ्नु भनेको उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्नु हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ९८ व्यवसायीलाई सूचना दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘तर व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि अब बस्ने बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने बताए । ‘६ जनाले स्पष्टीकरण नै पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही काजगात पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अब बस्ने बैठकले खारेज गर्छ ।’ सचिव जीसीका अनुसार कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे जेठमा अध्ययन गरेको थियो ।

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares
विश्वास संवाददाताhttps://biswasnews.com/
विश्वस न्युज डट कम ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामि कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनाै ।

comment

विश्वस न्युज डट कम ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामि कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैनाै ।

Must Read

सरकारले बेवास्ता गरेकाे भन्दै निजी विद्यालयले बन्द गरे अनलाइन कक्षा

काठमाडौं। निजी विद्यालयहरूले बिहीबार अर्थात साउन १ गते देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। आफूहरुको माग पुरा गर्नेतर्फ...
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares